मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न अन्ततः तयार भएका छन्। सरकारको पटक–पटकको चेतावनी र अल्टिमेटमपछि उनीहरू गल्न त गले, तर आधा मात्र। सहमतिअनुसार शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ मा उठाएको बढी शुल्क उनीहरूले तत्काल फिर्ता वा समायोजन गर्नेछन्। बैंकमा जम्मा गरिएको हुनाले ती दुई वर्षको विवरण पत्ता लगाउन र फर्काउन केही सजिलो छ। तर, अघिल्ला दुई शैक्षिक वर्ष (२०७२/७३ र २०७३/७४) मा विद्यार्थीले नगदै तिरेका थिए। तिनका हकमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा अतिरिक्त शुल्क लिएको वा नलिएका विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ। यो आफैंमा अस्पष्ट र अलमल्याउने सम्झौता हो। भाका सारेजस्तो मात्र हो। जुन विद्यार्थीसँग रसिद छ, उसको अतिरिक्तजति फर्काउने, नहुनेका हकमा आयोगले हेर्ने भनिएको भए उत्तम हुने थियो। आयोगले कहिले, कसरी पत्ता लगाउँछ, अन्योल छ। उसले टुंग्याएपछि फेरि कलेजहरूले नमान्ने जोखिम उत्तिकै छ। त्यसैले यो अपुरो सहमति बनेको छ।
शैक्षिक वर्ष २०७६/७७ का लागि भने आयोगले तोकेअनुसार विद्यार्थी लिन र वैज्ञानिक ढंगबाट शुल्क निर्धारण गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। यो सकारात्मक हो। आयोगले वैज्ञानिक विधिबाट शुल्क निर्धारण गर्न र कलेजले त्यसलाई पूर्णतः परिपालना गर्न तयार भएका खण्डमा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिने छैनन्। त्यसतर्फ ध्यान दिएर आयोग तत्काल सक्रिय हुनुपर्छ। मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट विभिन्न २४ शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएका छन्। यसलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रस्टै देखाइदिएको छ। भर्ना, दर्ता, सम्बन्धन, संस्थागत, सामुदायिक शुल्क, प्रयोगशाला कर, मेडिकल शुल्क, विद्यार्थी कार्यक्रम, अतिरिक्त क्रियाकलाप, शिक्षक शुल्कजस्ता अभिभावक अलमल्याउने शीर्षक यो सहमतिसँगै खारेज गरिनुपर्छ। आयोगको नजर त्यता पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ। यो सहमतिसँगै अर्को बेइमानीको बाटोसमेत खुल्न सक्छ– विद्यार्थीसँग कुनै कागजविनै पैसा उठाउने। अर्थात्, नगद लिने, बिल नदिने। छोरा–छोरीलाई डाक्टर बनाउन गोजीमा पैसाका मुठा बोकेका अभिभावक यस्ता अदृश्य लेनदेनमा प्रभावित हुन सक्छन्। त्यो अवस्था आयो भने चिकित्सा शिक्षा पुनः माफियाका हातमा जानेछ। कमजोर र मध्यम आर्थिक अवस्था भएकाहरू यो शिक्षाबाट वञ्चित हुनेछन्।
जहाँसम्म समायोजनको सबाल छ, सुरुका वर्षतिरकालाई मात्र सम्भव छ। कलेज टुंग्याउन लागेकाका हकमा फिर्ता नै गरिनुपर्छ। आन्दोलनका नाममा व्यवस्थापन–शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्ध चिसिएको छ। यसले पढाइमा वाधा पुर्याउँछ। त्यसको सम्बोधनसमेत गरिनुपर्छ। मेडिकल कलेजहरू ठूला राजनीतिक दलका छहारीमा चलेका छन्। सबै दलले त्यही भएर यतिञ्जेल साथ–सहयोग पुर्याएका थिए। मन्त्रीले कसेर तिर्न बाध्य पार्ने, त्यसभन्दा उपल्लो निकायले खुरुखुरु ‘नटेरे पनि हुन्छ’ भन्दै उन्मुक्ति दिने सम्भावना पनि हुन्छ। पहिलोपल्ट एक महिना, दोस्रोपल्ट १५ दिन र तेस्रोपल्ट २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर मुस्किलले सरकारले ‘शुल्क फिर्ता गर्छौं’ भन्ने पारेको हो। त्यसको मर्मलाई सबै पक्षले ख्याल गर्नुपर्छ।
सरकारले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न कलेहरूलाई राजी त गराएको छ, तर कसले कुन–कुन शीर्षकमा कति–कति लिएका छन्, अस्पष्ट छ। राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार कलेजले एकजनासँग दुई लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म बढी लिएका छन्। १२ वटा कलेजले २०७२/७३ यता चार वर्षमा दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त उठाएको उसले देखाएको छ। के सतर्कता केन्द्रको अध्ययन र प्रतिवेदन नै अन्तिम सत्य हो त ? त्यसभन्दा बढी पनि छ कि ? पहिला यकिन गर्न सक्नुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा त सम्बन्धित विद्यार्थी र अभिभावकलाई आधार/प्रमाणसहित दाबी गर्न लगाइनुपर्छ। कसैले बिल नपाएको भए त्यो पनि खुल्नुपर्छ। फिर्ता वा समायोजन त्यही आधारमा हुनुपर्छ। नत्र यो झन् अपुरो र अपरिपक्व निर्णय सावित हुनेछ।
