नेपालमा बालबालिका हराउने सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा १ हजार ९२ जनाभन्दा बढी बालबालिका हराएका छन् । बालक र बालिकामध्ये बालिका बढी बेपत्ता भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा २ हजार ३ सय ३० बालबालिका हराएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले जनाएको छ । त्यस्तै ०७५÷०७६ मा हराउने बालबालिकाको सङ्ख्यामा वृद्धि भएर ३ हजार ४ सय २२ पुगेको परिषद्को तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । बेपत्ता हुने बालिका १५ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका बढी छन् । बाल अधिकार हनन् सँगसँगै बालबालिका बेपत्ता हुने सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ ।  बेपत्ता भएका बालबालिका कुन अवस्थामा कहाँ छन् भन्ने कुरामा राज्य बेखबर जस्तै छ । बालबालिका हराए पनि उजुरी दिन आउने चेतनाको विकास नभएकाले पनि उल्लेखित सङ्ख्याभन्दा धेरै बालबालिका बेखबर भएको हुनसक्ने राष्ट्रिय मानव  अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘हराएका बालबालिका कुन अवस्थामा छन्, बेपत्ता भएका बालबालिका खोजीनीतिमा राज्यको चासो कम छ ।’ किन बालबालिका बपेत्ता भइरहेका छन् भन्ने बारे राज्यले गम्भीर भएर अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । राज्य र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरे पनि हराएका बालबालिका कहाँ कसरी पुग्छन् भन्ने बारेमा वास्ता गरेको पाइँदैन । हराएर भेटिएका बालबालिकाको सङ्ख्यात्मक रूपमा तथ्याङ्क फरक फरक भए पनि किन हराए, कस्तो अवस्थामा थिए र कहाँ थिए भन्ने बारेमा अध्ययन गरेर आधिकारिक तथ्याङ्क सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाले राखेको  पाइँदैन । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को तथ्याङ्कमा आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ३ हजार ४ सय २२ जना बालबालिका हराए पनि  २ हजार ५ सय ४० फेला परेको उल्लेख गरिएको छ । तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा उल्लेख गरिएको तथ्याङ्कमा भने  २ हजार ३ सय ३० बालबालिका  बेपत्ता छन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार ०७४÷०७५ मा १५ देखि १८ वर्षसम्मका १ हजार २ सय ४२ बालबालिका हराएका थिए भने ०७५/०७६ मा यो सङ्ख्या बढेर २ हजार ८७ पुगेको छ । यस्तै १० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका  बालक बढी हराएका छन् भने १५ देखि १८ उमेर समूहका ८० दशमलब ७४ प्रतिशत बालबालिका हराएका छन् । १५ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिका किन बढी हराएका छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी रहेको  राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रवक्ता रामबहादुर चन्दले बताए । विगतका वर्षमा २७ जिल्लामा महिला तथा बालबालिका केन्द्र रहेका कारण हराउने बालबालिकाको आँकडामा कम सङ्ख्या देखिएको उनले बताए । हाल भने ७७ वटै जिल्लामा महिला तथा बालबालिका केन्द्र भएकाले हराउने बालबालिकाको बढेको हुन सक्ने उनले बताए । अशिक्षा र गरिबी झेलिरहेको परिवारका नानीलाई जागिर लगाइदिने र पढाइ दिने बाहनामा स्वदेश तथा विदेशमा श्रम, यौनशोषण हराएका बालिका पर्न सक्ने  उनले बताए । पछिल्लो समय हुनेखाने सक्षम परिवारले पनि आफ्नो सन्तानप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्न नसस्दा बालिका यौन र श्रमशोषणमा परेको उनले बताए । ‘आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका बालबालिका गाउँबाट मिठो खाने र पैसा कमाउने चाहनामा सहर छिर्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘सोचे अनुरूपको वातावरण नपाउँदा यौन तथा शारीरिक श्रम जस्ता कार्य गर्न बाध्य बनाइन्छ ।’ आफ्ना सन्तानप्रति राज्यको मात्रै उत्तरदायित्व नभएर अभिभावकले पनि दायित्व बहन गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रवक्ता चन्दका अनुसार, हराएका बालबालिका कहाँ कुन अवस्थामा छन् कसैलाई  थाहा छैन ।  हराएर भेटिएका बालबालिका कुन अवस्थामा थिए र कसरी फिर्ता भए भन्ने विवरणसमेत सम्बन्धित निकायले उल्लेख गरेको पाइँदैन । बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि लाखौँ रकम विनियोजन गरे पनि बालबालिका बेपत्ता हुने क्रम अझै रोकिएको छैन । बालअधिकारको सवालमा नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको प्रावधान दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयको पाटो भने फितलो भएका कारण बाल अधिकार हन्न भएका विभिन्न घटनाहरु दिनहँु जस्तो सुन्न पाइन्छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा बाँच्न पाउने, शिक्षा, खेलकुद मनोरञ्जन तथा सांस्कृतिक, पोषण तथा स्वास्थ्य, बाबु आमासँग बस्ने भेट्ने, भेदभाव विरुद्धको अधिकार, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विशेष अधिकार, संरक्षण सहभागिताको अधिकार उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयन गर्ने कुरामा राज्यले जोड दिएको पाइँदैन ।     (रातोपाटी बाट)