संघीय संसद्मा कञ्चनपुर–१ बाट निर्वाचित बिना मगरले ३ चैत ०७४ मा खानेपानी मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाइन् । जिम्मेवारी पाएको तीन दिन नबित्दै ६ चैतमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना निरीक्षणका लागि सिन्धुपाल्चोक पुगिन् । र, निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइन् । मेलम्चीको मुहान ताम्बाथान पुगेकै भोलिपल्ट ७ चैतमा काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले २५ दिनभित्र मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा आइपुग्ने दाबी मात्र गरिनन्, ०७५ को दसैँअघि नै उपत्यकाभित्रका घरघरमा पानी पुग्ने वाचा गरिन् । भन्दै थिइन्, ‘स्वच्छ पानी पिउन पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारलाई म दसैँअघि नै व्यवहारमा उतार्नेछ यसपछि मन्त्री मगर आफैँले रोजेर गजेन्द्र ठाकुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको सचिवमा लगिन् । मन्त्री मगरको वाचाअनुसार दसैँअघि मेलम्चीको खानेपानी उपत्यकामा त आएन नै, समय क्रममा आफैँले रोजेको सचिवसित मनमुटाव बढ्यो । सचिव ठाकुरलाई हटाउन उनले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिन् । ७ फागुन ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ठाकुरलाई ‘जगेडा’ मा धकेल्यो । सचिव ठाकुर पनि के कम ! उनले मन्त्रालयमै पत्रकार बोलाएर मन्त्री मगरले काम छाडेर हिँडेको इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई गैरकानुनी भुक्तानी दिन दबाब दिएको र त्यसो गर्न नसक्ने/नहुने अडान लिएपछि आफूलाई सरुवा गरिदिएको पोल खोले । सचिव ठाकुरका अनुसार काम छाडेर हिँडेको ठेकेदार कम्पनीलाई २ अर्ब ५९ करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन मन्त्री मगरले दबाब दिँदै आएकी थिइन् । ठाकुर भन्दै थिए, ‘मन्त्री आफूलाई आर्थिक लाभ हुने गैरकानुनी काम गर्न मात्र दबाब दिन्थिन् । मैले त्यस्तो गर्न मानिनँ । त्यही भएर उनले मलाई हटाएकी हुन् । मेरो सरुवा ठूलो कुरा होइन, तर मैले राज्यकोषमा ठूलै रकम बचाएको छु ।’ ०७५ मात्र के ! ०७६ को दसैँसमेत बितिसकेको छ । तर मेलम्चीको पानी कहिले आइपुग्छ ? अन्योल कायमै छ । मेलम्ची खानेपानी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यद्यपि यसले अहिले जुन हालत भोग्दै छ, त्यसका लागि मन्त्री मगरमा कार्यकुशलताको कमी रहेको सर्वसाधारणले समेत प्रत्यक्ष महसुस गरिरहेका छन् । जसै पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषय घनीभूत बनाउँदै थिए, धेरैको अनुमान थियो– आफ्नो वाचामा पटक–पटक चुकेकी मन्त्री मगर हट्नेको पहिलो सूचीमा पर्छिन् । ४ कात्तिक साँझ जब ओलीले मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको ‘सरप्राइज’ सूची दिए, सर्वसाधारणको अनुमान गलत सावित भयो । अर्थात्, मगर मन्त्रीमा यथावत रहिन् । बरु १४ मंसिर ०७५ मा राजधानीका खम्बा–खम्बामा नयाँ युगको सुरुआत भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको फोटो टाँसेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणाको अगुवाइ गरेका गोकर्ण विष्ट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीबाट हटाइए । कतिसम्म भने विष्टकै अगुवाइमा अघि बढेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ५ हजार रोजगारदाता कम्पनीका ६६ हजार ४ सय ९ श्रमिक आबद्ध भइसकेको ओली स्वयंको दाबी छ । विष्टले सम्हालेको मन्त्रालयकै योजनामा अघि बढेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लाई पनि ओलीले ठूलै उपलब्धि मानेका थिए । मलेसिया, साउदी, कतार, युनाइटेड अरब इमिरेट्सलगायत मुलुकमा रोजगारीमा जाने युवामाथि भएको ठगीविरुद्ध पनि मन्त्री विष्ट कडा रूपले प्रस्तुत भएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकटका नजरमा तिनै विष्ट मन्त्री बनिरहन ‘योग्य’ ठहरिएनन् । सर्वसाधारणका नजरमा धमिलो छवि बनाएकी मगर भने टसमस हुनु परेन । मगर मन्त्रीमा टिकिरहनुको एउटै कारण थियो, उनी नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ की बुहारी हुन् । यो बुझेरै प्रचण्डको गृहनगर चितवनकै लेखक सरिता तिवारीले ४ कात्तिक साँझ फेसबुकमा पोस्ट गरिन्, ‘युद्ध र आन्दोलनको नेतृत्व गरेको हिजोको ‘बाघ’ क्रान्तिकारी आज छोरी–बुहारी र आसेपासे ठेकेदार–बिचौलियाको भरमा अडिएर राजनीतिको पसल थाप्न, गिड्गिडाउन अभिशप्त छ । कुनै बेला आफूले ‘हिरो’ मानेको सुप्रिमो कमरेडको यो अभिशप्तता देखेर माया लाग्ने हेर्नुस् ।’ रोचक के भने प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको खुसामदमा जसरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरियो, निवर्तमान एक मन्त्रीको भनाइमा त्यसमा काखा र पाखा गरेको प्रस्टै देखियो । “प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको सल्लाहमा ज–जसलाई मन्त्रीमा भित्र्याइयो, तिनीहरू परीक्षण हुन बाँकी पनि छैनन् । निष्कलंकित पनि छैनन् । त्यो फेरबदल न त समावेशी सिद्धान्तमै आधारित छ,” निवर्तमान मन्त्री भन्छन्, “हामी केहीलाई मन्त्रीबाट हटाइयो भनेर मैले यसो भनिरहेको छैन । ओली–प्रचण्डको सोच, व्यवहार यति तल्लो तहको होला भन्ने कल्पनै गरेको थिइनँ ।”